सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटा भन्छन् : ‘उपेन्द्र यादवले देखेको सपना पूरा गर्दै जान सकिँदैन’
सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटा भन्छन् : ‘उपेन्द्र यादवले देखेको सपना पूरा गर्दै जान सकिँदैन’
गण्डकी टाइम्स
गण्डकी टाइम्स
काठमाडौं, ९ पुस । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सपनामा कसले के देख्यो, त्यो पूरा गर्दै जान नसकिने बताएका छन् । आज प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकसँगको अन्र्वार्तामा उनले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले समाजवादीले सरकार छाड्दैमा केही फरक नपर्ने बताए।
तपाईंले कांग्रेसबाहेक सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउँछौँ भन्नुभएको थियो । अहिले सरकारमै भएको समाजवादी पार्टी पनि बाहिरियो नि?
कांग्रेसबाहेक सबै दललाई सहभागी गराउँछौँ भनेर भनेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा प्रतिपक्ष चाहिन्छ । मैले जसलाई प्रतिपक्षमा बस्न मन छ, त्यसबाहेक सबैलाई सरकारमा आउन ढोका खुला छ भनेको थिएँ।
समाजवादी सरकारबाट बाहिरिँदा सरकारलाई नकारात्मक असर पर्दैन ?
उपेन्द्र (यादव)जी नेतृत्वको पार्टी कम्युनिस्ट थिएन । नेकपाको सहयोगीका रूपमा सरकारमा आएको थियो, त्यो फरक पार्टी थियो ।
सरकारलाई असहज किन हुने? सरकारले बहुमत गुमाएको छ र? दुईतिहाइ बहुमत नभई सरकार बन्दैन भनेर संविधानको कुनै धारामा लेखेको छैन । सरकारसँग साधारण बहुमत छँदै छ।
संविधान संशोधनको मुद्दा अब के हुन्छ त ?
संविधान संशोधन कसैले गीता बनाएको छैन, न त महाभारत बनाएको छ, न वेद, कुरान वा बाइबल नै बनाएको छ । यो राजनीतिक दस्ताबेज हो, गतिशील हुन्छ । त्यति कुरा हामीलाई थाहा छ । गतिशील हुन्छ भनेर बिहान एउटा संविधान, बेलुका अर्को संविधान, दिउँसो अर्को संविधान बन्न सक्दैन।
सहयोगी दललाई सरकारमा टिकाउन नसक्नु कमजोरी होइन र ?
राजनीतिमा चित्त बुझ्ने र बुझाउने, एक हातले ताली बज्ने प्रश्न होइन ।
उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लग्दा प्रधानमन्त्रीले ठाडै ‘स्टप द मिटिङ’ भनेर अस्वीकार गर्नुभएछ । त्यस्तो भन्न मिल्छ ?
कसैलाई लहड चल्यो भन्दैमा संविधान संशोधन हुने होइन । यो राजनीतिक सम्झौताको दस्ताबेज हो । त्यसले युगको प्रतिनिधित्व गर्छ । समय र चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छ, रूपान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
तपाईंहरूले संविधान संशोधन गर्ने भनेरै समाजवादीलाई सहभागी गराउनुभएको हो नि ?
संविधान संशोधन एकपटक भएको तथ्य सम्झनुपर्यो नि । स्थिरताबाट अस्थिरतातर्फ जानका निम्ति मात्रै विषय उठान गर्ने कि त्यसका लागि राजनीतिक ग्राउन्ड पनि चाहिन्छ? वस्तुगत परिस्थिति चाहियो नि, संविधान संशोधन लहडमा हुने विषय हो र ?
सत्तासाझेदार पार्टीलाई मन्त्री हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि सोध्नुभएनछ ?
हाम्रो संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने हो । प्रधानमन्त्री संविधान, जनता र देशप्रति उत्तरदायी हुने हो । यो तथ्य भुलेर अनावश्यक बहस गर्नु भनेको एक–दुई दिन पत्रिका रंग्याउनु र मिडियामा रमाइलो गर्नु मात्रै हुन्छ । पानी मथेर घिउ आउँदैन साथी।
प्रतिक्रिया
