सर्लाही, ४ फागुन । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट सर्लाही जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ बाट उम्मेदवार बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठको पक्षमा चुनावी माहोल दिनप्रतिदिन उत्साहजनक बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने उनको स्पष्ट उद्घोष र विगतमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका ठोस तथा परिणाममुखी कामका कारण मतदातामा उनीप्रति विश्वास र आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । चुनावी अभियानका क्रममा गाउँ–टोल, बस्ती र समुदायमा प्रत्यक्ष पुगेर जनतासँग संवाद गरिरहेका श्रेष्ठले आफूले विगतमा निर्वाह गरेका जिम्मेवारीको मूल्यांकनका आधारमा मतदान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । मतदातासँगको भेटघाटमा उनले सुशासन, पारदर्शिता, विकास र जनउत्तरदायी राज्य निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएका छन् । स्थानीयवासीका अनुसार उनको सरल जीवनशैली, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको अडानले उनलाई अन्य उम्मेदवारभन्दा फरक र विश्वासयोग्य नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ । श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र पछिल्लो पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेका नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनका कामहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । यही कारणले सर्लाही–३ का मतदाताले उनलाई सुशासन र इमान्दार नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा हेर्न थालेका छन् । गृहमन्त्री हुँदा गरेका सुशासनमुखी ऐतिहासिक सुधार श्रेष्ठले २०७९ चैत १७ देखि २०८० फागुन २१ सम्म गृहमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा सुशासन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय र दूरगामी प्रभाव पार्ने कामहरू गरेका थिए । कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै उनले ‘सुराकी खर्च’को नाममा हुने अपारदर्शी खर्च प्रणाली खारेज गर्दै राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिताको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु उनका महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक थियो । त्यसपछि कानुनी व्यवस्था फास्ट ट्र्याकबाट लागू गरियो, जसका कारण आठ हजारभन्दा बढी पीडितले न्याय प्राप्त गरे । यस प्रक्रियामा २१२ बिघा ४ कठ्ठा १७ धुर जग्गा साहू–महाजनबाट पीडितलाई फिर्ता गरिनु सुशासन अभियानको ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ । उनकै पहलमा नागरिकता ऐन संशोधन लागू भई आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसले हजारौं नेपालीलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यसैगरी, नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखाना जग्गा अनियमितता जस्ता बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू पुनः सक्रिय बनाउँदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान सुरु गरिएको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सक्रिय बनाउँदै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान तीव्र पारिएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रशासन र प्रविधिमा संरचनात्मक सुधार श्रेष्ठको कार्यकालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई विदेशी निजी कम्पनीको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी पूर्ण रूपमा सरकारी संरचनाभित्र ल्याइयो । यसले नागरिकको जैविक विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षणमा योगदान पुर्‍यायो । उनले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरी वितरण गरिने पदक तथा विभूषण प्रणाली खारेज गरे । गृह प्रशासन सुधारका लागि लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । सीमा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन दार्चुलाको टिंकरसहित २३ स्थानमा सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) स्थापना गरिएको थियो । प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै विधि र मापदण्डअनुसार सरुवा र बढुवा प्रणाली लागू गरियो । यसले सुरक्षा निकायमा व्यावसायिकता र निष्पक्षता बढाउन मद्दत पुर्‍यायो । अध्यागमन प्रणालीमा सुधार गर्दै भिजिट भिसा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइयो । अनलाइन भिसा, ई–टीए र अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गरी सेवाग्राहीलाई सहज र छरितो सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । सामाजिक न्याय, पुनर्निर्माण र ऐतिहासिक निर्णयहरू श्रेष्ठले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका ८,४७१ जनालाई सहिद घोषणा गराई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गराउनु ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा लिइएको छ । यसले सहिद परिवारको सम्मान र राज्यको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउँदै अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५०–५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले हजारौं परिवारलाई संकटको घडीमा राहत पुर्‍याएको थियो । नाम, थर र जन्ममिति सच्याउने नियमावली लागू गरी लाखौं विद्यार्थी र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको थियो । साथै, सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै राजस्व वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याइएको थियो । सर्लाही–३ मा बढ्दो जनसमर्थन यी सबै कामका कारण श्रेष्ठलाई सुशासन, इमान्दारिता र दृढ नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा हेर्ने मतदाताको संख्या सर्लाही–३ मा उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार श्रेष्ठले बोलेको कुरा व्यवहारमा उतार्ने नेताको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा उनले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, जनमुखी विकास, पारदर्शी शासन र राष्ट्रिय स्वाभिमान सुदृढीकरणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाएका छन् । यही कारणले सर्लाही–३ मा उनको पक्षमा उत्साहजनक वातावरण सिर्जना हुँदै गएको र चुनावी प्रतिस्पर्धामा उनी बलियो दाबेदारका रूपमा उभिएको स्थानीय विश्लेषकहरू बताउँछन् । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट अडान, विगतका प्रमाणित काम र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धका कारण नारायणकाजी श्रेष्ठ सर्लाही–३ मा आशा, विश्वास र परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन् ।